औषध कंपन्यां डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत भेटवस्तूंसाठी कर लाभाचा दावा करू शकत नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटलं आहे. त्यांचा परिणाम औषधांच्या किमतीत वाढ होतो ज्यामुळे रुग्णांवर अनावश्यक खर्चाचा भार पडतो. ही निरीक्षणे नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने फार्मा कंपन्यांनी दिलेल्या मोफत सुविधा किंवा भेटवस्तूवरील आयकर सवलतीमध्ये समावेश करण्याची याचिका फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, वैद्यकीय व्यावसायिकाला भेटवस्तू देणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. आयकर कायद्याच्या कलम ३७(१) अंतर्गत फार्मा कंपन्या यावरील आयकर सवलतीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (व्यावसायिक आचार, शिष्टाचार आणि नीतिशास्त्र) विनियम, २००२ ने तितक्याच प्रभावी औषधांपेक्षा महाग ब्रँडेड औषध लिहून देण्यासाठी महागड्या भेटवस्तू घेण्याच्या प्रथेवर बंदी घातली आहे, ज्यामुळे रुग्णांवर अनावश्यक खर्चाचा भार पडतो.
द हिंदुच्या वृत्तानुसार, या प्रकरणावरील निकाल देताना न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, डॉक्टरांचे रुग्णाशी असे नाते असते की , त्यांचा एकच शब्द रुग्णासाठी अंतिम असतो. डॉक्टरांनी दिलेले औषध महागडे आणि रुग्णाच्या आवाक्याबाहेर असले तरी ते विकत घेण्याचा प्रयत्न करतात. अशा स्थितीत डॉक्टरांनी लिहिलेला सल्ला हा औषध कंपन्यांच्या मोफत भेटवस्तूंशी संबंधित असल्याचे आढळून आल्यावर ही मोठी चिंतेची बाब बनते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की भेटवस्तू (कॉन्फरन्स फी, सोन्याचे नाणे, लॅपटॉप, फ्रीज, एलसीडी टीव्ही आणि प्रवास खर्च इ.) मोफत नाहीत, ते औषधांच्या किमतीत जोडले जातात. त्यामुळे औषधाची किंमत वाढते. भेटवस्तू देणे हे सार्वजनिक धोरणाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे, कायद्याने ते स्पष्टपणे प्रतिबंधित आहे.
इंडियन मेडिकल कौन्सिल रेग्युलेशन, २००२ च्या उप-नियम ६.८ नुसार, डॉक्टरांना फार्मा कंपन्यांना भेटवस्तू देणे दंडनीय आहे. त्यानुसार, सीबीडीटीने निकालात म्हटले होते की कंपन्यांनी वैद्यकीय व्यावसायिकांना भेटवस्तू देणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हा खर्च कंपन्यांच्या उत्पन्नात आणि व्यवसायाच्या जाहिरातीत जोडता येणार नाही. कारण, तो बेकायदेशीर कामात खर्च होतो आणि बेकायदेशीर खर्चाला आयकर लाभातून सूट देता येत नाही. या निर्णयाला औषध कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.