शिक्षणमाफियांना मिळणार मोकळे रान
महाराष्ट्रातील शिक्षणाची गुणवत्ता आणखी ढासळणार

उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी
महाराष्ट्रामध्ये नवीन कॉलेजेसला मान्यता मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे १३३८ नवीन प्रपोजल्स आलेली आहेत. सरकारही या प्रपोजल्सला त्वरित मान्यता देण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे अगोदरच शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा अधिकच खालावणार आहे व यामुळे शिक्षणमाफियांना मात्र मोकळे रान मिळणार आहे.

महाराष्ट्रातील ९० टक्के कॉलेजेस ही विनाअनुदानित तर १० टक्के अनुदानित आहेत. विनाअनुदानित कॉलेजेसमधील शिक्षकांना सातवा वेतनानुसार पगार मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यांना सातवा वेतन तर सोडा, पण अगदी तुटपुंजा वेतनावरच काम करावे लागते. याशिवाय महत्वाचे म्हणजे हा पगारही महिनोंमहिने होत नाही. अगदी पीएचडीधारकांचा मासिक पगारही हा बहुतांशी वेळेला १५ हजाराच्या आसपास असतो. उपाशीपोटी शिक्षक मन लावून शिकवत नाही. कित्येक कॉलेजेसमध्ये जवळपास ११ महिन्यांहून अधिक काळ पगार नाहीत (तरीही या शिक्षणमाफियांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई नाही. ) यामुळे शिक्षणाचा दर्जाही आणखी घसरला आहे, मात्र राज्यातील महाविकास आघाडीला या समस्यांमध्ये लक्ष द्यायला वेळ नाही. विरोधी पक्ष मौन बाळगून आहे. कुलपती म्हणजेच राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांचा भ्रष्ट कारभार हा त्यानीच बेकायदेशीरपणे बसवलेला 'सचिन वाझे' अर्थात उल्हास मुणगेकर बघत आहे. त्यामुळे कुलपती पदाचा कुलगुरुंवर वचक राहिलेला नाही.

जे हाल विनाअनुदानित कॉलेजेसमधील विद्यार्थ्यांचे तेच हाल अनुदानित विद्यार्थ्यांचे. आजमितीला मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या कॉलेजेसची संख्या ७०० हुन अधिक आहे. यातील काही शिक्षक रिटायर्ड तर काही शिक्षकांचे मृत्यू झालेले आहेत. त्यांच्या जागा अद्यापही रिक्त आहेत व त्या भरण्याची सुतराम शक्यताही नाही. याउलट विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. या अपुऱ्या शिक्षकांचा ताण हा सध्याच्या तुटपुंज्या शिक्षकांवर पडतो.

विनाअनुदानित व अनुदानित कॉलेजेसमधील गुणवत्ता अगोदरच ढासळत आहे. या कॉलेजेसचे मालक हे शिक्षणमाफिया होऊन बसलेले आहेत. हे शिक्षणमाफिया सर्वच राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत. त्यांनी याअगोदरच सर्व नियम धाब्यावर बसवलेले आहेत. आता तर राज्य सरकार आणखी १३३८ कॉलेजेसला परवानगी देणार आहे. जणू शिक्षणमाफियांना लुटण्यासाठी सरकार हे नवीन रान मोकळे करून देणार आहेत व त्यामुळे साहजिकच राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा आणखी खालावणार आहे.