महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचा गंभीर आरोप केलेले आणि सध्या फरार घोषित मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आज मुंबईत दाखल झाले आहेत. मागील काही महिन्यांपासून परमबीर सिंह हे तपास यंत्रणांसमोर येण्यासाठी टाळाटाळ करत होते. फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याने अटकेच्या भीतीने गेल्या अनेक दिवसांपासून बेपत्ता असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतर ते समोर आल्याचं सांगितलं जात आहे.

गोरेगाव येथे परमबीर सिंह यांच्याविरोधात खंडणी प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये सहकार्य करण्यासाठी ते आज कांदिवलीमधील क्राइम ब्रांचच्या युनीट ११ मध्ये पोहचल्याचं वृत्त एएनआयने दिलं आहे.

सोमवारी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये परमबीर यांच्या याचिकेवर बाजू मांडण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकार, पोलीस महासंचालक आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना दिले आहेत. परमबीर सिंह देशातच आहेत, ते फरारी होऊ इच्छित नाहीत आणि कुठे पळूनही जाऊ इच्छित नाहीत. परंतु त्यांच्या जिवाला सध्या धोका आहे, असे त्यांच्या वकिलांनी या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.

न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांच्या याचिकेवर राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून ६ डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. दरम्यानच्या काळात परमबीर यांनी तपासात सहभागी व्हावे आणि त्यांना अटक करण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

परमबीर सिंह यांच्याविरोधात महाराष्ट्रात फौजदारी गुन्हे दाखल असून ते गेल्या काही महिन्यांपासून बेपत्ता होते. आपल्याला मुंबई पोलीस केव्हाही अटक करू शकतात, त्यांच्यापासून आपल्या जिवाला धोका आहे, अशी भीती व्यक्त करीत परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. ज्याचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला.

तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप सिंह यांनी केला होता. यामुळेच आपल्याला खोटय़ा फौजदारी गुन्ह्य़ांत अडकवण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आपल्याला कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावे, तसेच आपल्याशी संबंधित संपूर्ण प्रकरणाची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. त्यापैकी जवळजवळ सर्वच मागण्या न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर ते आज अखेर समोर आले आहेत.