नाशिकः ऐन महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीपूर्वी नाशिकमध्ये एक 500 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप चांगलाच गाजतोय. तो आहे बाजार समितीतील. या कथित घोटाळ्याविरोधात भाजपचे (Bjp) ज्येष्ठ नगरसेवक दिनकर पाटील आणि शहर सरचिटणीस सुनील केदार आक्रमक झालेत. त्यांनी विशेष म्हणजे या प्रकरणाची तक्रार ‘ईडी’ अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाकडे थेट मुंबईच्या कार्यालयात जात केलीय. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (Ncp) माजी खासदार देविदास पिंगळे अडचणीत आले आहेत.
नेमकी तक्रार काय?
सध्या नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. बाजार समितीच्या 2013-2014 या वर्षातील लेखापरीणात 500 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे बिंग फुटले आहे, असा दावा भाजपकडून करण्यात येतोय. गेली 20 वर्षे ही बाजार समिती पिंगळे यांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे हा घोटाळा अब्जावधी रुपयांचा आहे, असा दावा भाजपकडून करण्यात आलाय. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आणि बाजार समितीचे अफाट नुकसान झाले असून, याप्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी सक्तवसुली संचालनालयाकडे केलेल्या तक्रारीत करण्यात आली आहे.
गोदावरी कृषकमध्येही आव्हान
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार देविदास पिंगळे यांच्या ताब्यात बाजार समिती आहे. पिंगळे यांच्या वर्चस्वाला धक्का लावण्याचे काम शिवसेनेत असलेले चुंभळे यांनी केले. मात्र, पुन्हा बाजार समिती पिंगळे यांच्याकडे गेली. यापूर्वी पिंगळे यांच्या ताब्यातील गोदावरी कृषक संस्थेला आव्हान देण्यासाठीही भाजप नगरसेवरक दिनकर पाटील यांनी प्रयत्न केले. मात्र, ते अपयशी ठरले. या प्रकरणात काय होते, ते काळच सांगेल.
पिंगळेंनी आरोप फेटाळले
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती देविदास पिंगळे यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावलेत. ते म्हणतात, सेंट्रल गोदावरी कृषी सेवा सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागल्यामुळे दिनकर पाटील व्यथित झालेत. बाजार समितीचे वर्षाचे उत्पन्न 16 कोटीय. त्यात कर्मचाऱ्यांचा पगार, स्वच्छतेवर 13 जातात. मग उरतात फक्त 3 कोटी. त्यात 500 कोटींचा भ्रष्टाचार कसा होऊ शकतो. किमान अभ्यास करून तरी बोलत जावे, असा सल्लाही त्यांनी भाजपच्या मंडळींना दिला आहे.
निवडणूक कधी होणार?
नाशिक बाजार समितीचा कार्यकाळ 19 ऑगस्ट 2021 रोजी संपला आहे. मात्र, कोरोनाच्या भयंकर लाटेच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक बाजार समितीला दोनवेळेस मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदवाढही प्रत्येक सहा-सहा महिन्यांची होती. त्यानंतरही सहकार व पणन विभागाने एक परिपत्रक काढून 23 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, बाजार समितीच्या निवडणुकीआधी सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे पाहता जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम तूर्तास पुढे ढकलला. त्यामुळे आता बाजार समितीची निवडणूक जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत समितीवर प्रशासक नेमावा, अशी याचिका माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात केली. मात्र, कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार बाजार समितीच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश दिले आहेत. ही निवडणूक कधी जाहीर होणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.